सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 18 महीने के DA Arrear का पूरा हिसाब और टेबल यहां देखें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान, जनवरी 2020 से जून 2021 तक, सरकार ने DA में बढ़ोतरी को रोक दिया था, जिसके परिणामस्वरूप यह एरियर बकाया रह गया। अब, इस एरियर के भुगतान की मांग जोर पकड़ रही है।

DA Arrear क्या है?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला एक भत्ता है। जब किसी अवधि में DA की बढ़ोतरी रोक दी जाती है, तो उस अवधि का बकाया राशि एरियर कहलाता है।

18 महीने के DA एरियर की अवधि

यह एरियर जनवरी 2020 से जून 2021 तक की 18 महीने की अवधि को कवर करता है, जिसमें तीन बार DA में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन महामारी के कारण इसे फ्रीज कर दिया गया था।

DA एरियर की गणना कैसे होती है?

DA एरियर की गणना कर्मचारी के मूल वेतन और उस पर लागू DA प्रतिशत के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है, तो DA वृद्धि दरें इस प्रकार हो सकती हैं:

जनवरी 2020: 4%
जुलाई 2020: 3%
जनवरी 2021: 4%

इस प्रकार, जनवरी 2020 से जून 2020 तक: ₹50,000 x 4% x 6 महीने = ₹12,000

जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक: ₹50,000 x (4% + 3%) x 6 महीने = ₹21,000

जनवरी 2021 से जून 2021 तक: ₹50,000 x (4% + 3% + 4%) x 6 महीने = ₹33,000

कुल एरियर: ₹12,000 + ₹21,000 + ₹33,000 = ₹66,000

विभिन्न वेतन स्तरों के लिए DA एरियर टेबल

विभिन्न वेतन स्तरों पर DA एरियर की अनुमानित राशि निम्नानुसार हो सकती है:

वेतन स्तर	न्यूनतम DA एरियर	अधिकतम DA एरियर
लेवल-1	₹11,880	₹37,554
लेवल-5	₹37,730	₹65,980
लेवल-10	₹78,800	₹1,37,900
लेवल-13	₹1,23,100	₹2,15,900
लेवल-14	₹1,44,200	₹2,18,200

नोट: ये आंकड़े अनुमानित हैं और वास्तविक राशि कर्मचारी के मूल वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करेगी।

सरकार का रुख

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए DA/DR फ्रीज का निर्णय लिया गया था। महामारी के बाद भी राजकोषीय घाटा बना रहा, इसलिए DA/DR बकाया का भुगतान व्यावहारिक नहीं समझा गया।

कर्मचारी संगठनों की मांग

विभिन्न कर्मचारी संगठन, जैसे नेशनल काउंसिल JCM, लगातार 18 महीने के DA एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर DA एरियर देने का आग्रह किया है।

निष्कर्ष

18 महीने के DA एरियर का मुद्दा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसके भुगतान पर सहमति नहीं दी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग जारी है। आने वाले समय में इस पर क्या निर्णय होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।

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