8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।
8th Pay Commission की घोषणा
हाल ही में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह कदम वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से कुछ दिन पहले आया है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई है।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी
रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन की गणना की जाती है। यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। पिछले वेतन आयोगों में भी फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन में वृद्धि की गई थी।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतनवृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी के मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है, जिससे नया बेसिक पे निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसका नया बेसिक पे 46,260 रुपये होगा।
वेतन आयोग की भूमिका
वेतन आयोग का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा करना और उसमें आवश्यक बदलाव के सुझाव देना है। इसमें महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय में असमानता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आमतौर पर, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतनमान का मूल्यांकन किया जा सके और उसमें संशोधन सुझाए जा सकें।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
8th Pay Commission की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह है। वेतनवृद्धि से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा। हालांकि, बढ़े हुए वेतन का सरकारी खर्च पर भी असर पड़ेगा, जिसे सरकार को संतुलित करना होगा।
निष्कर्ष
8th Pay Commission का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब सभी की निगाहें आयोग की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन पर टिकी हैं।
