GST Council की बड़ी घोषणा: अब पॉपकॉर्न से लेकर दाल तक सब होगा सस्ता जानिए कौन-कौन सी चीजें हुई सस्ती

GST Council Decisions: ने 55वीं बैठक में देश के व्यापारियों और आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े फैसले लिए। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और इसमें 45 वस्तुओं पर GST दरों में कमी की घोषणा की गई। यह फैसला व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

इस लेख में हम जानेंगे GST काउंसिल के बड़े फैसले, उनके असर और इनसे जुड़े नए नियमों के बारे में।

45 वस्तुओं पर GST में राहत: जानें क्या बदला?

GST काउंसिल ने विभिन्न श्रेणियों की 45 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की है। इससे छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्य बदलाव:

काली मिर्च और किशमिश: अब इन वस्तुओं पर कोई GST नहीं लगेगा।
फोर्टिफाइड चावल: इस पर GST दर घटाकर 5% कर दी गई है।
जीन थेरेपी: नवीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए इस पर GST पूरी तरह माफ कर दी गई है।
पॉपकॉर्न: तीन श्रेणियों में टैक्स तय:

रेडी टू ईट पॉपकॉर्न: 5%
प्री-पैक्ड पॉपकॉर्न: 12%
कारमेल पॉपकॉर्न: 18%

व्यापारियों और जनता को कैसे मिलेगा फायदा?

1. व्यापारियों को राहत:

GST दरों में कमी से व्यापारी अपनी लागत कम कर सकेंगे।
निर्यातकों के लिए कंपेंसेशन सेस कम किया गया है, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी।

2. आम जनता को फायदा:

रोजमर्रा की कई वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी।
मुफ्त वितरण के लिए तैयार खाद्य उत्पादों पर GST कम होने से गरीबों को राहत मिलेगी।

चिकित्सा और रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव

1. चिकित्सा क्षेत्र:

जीन थेरेपी और अन्य नवीन चिकित्सा पद्धतियों पर GST छूट से इलाज सस्ता होगा।
एटॉमिक ऊर्जा उपकरणों पर GST माफ होने से चिकित्सा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

2. रक्षा क्षेत्र:

2019 के फैसले के तहत रक्षा उपकरणों पर GST छूट जारी रहेगी।

पॉपकॉर्न और अन्य खाद्य उत्पादों पर टैक्स दरें

GST काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर तीन श्रेणियों में टैक्स दरें तय की हैं।

रेडी टू ईट: 5% GST
प्री-पैक्ड और लेबल्ड: 12% GST
कारमेल पॉपकॉर्न: 18% GST

खाद्य वितरण उत्पादों पर टैक्स में कटौती

गरीबों के लिए मुफ्त वितरण वाले खाद्य उत्पादों पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। इससे सामाजिक कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

निर्यातकों को बड़ा प्रोत्साहन

GST काउंसिल ने निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

कंपेंसेशन सेस कम किया गया।
निर्यात से जुड़े उपकरणों पर GST दरें घटाई गईं।

असर:

निर्यात की लागत कम होगी।
भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी।

NGDRS और डिजिटल सुधार

GST काउंसिल ने डिजिटल सुधारों पर भी जोर दिया। इसमें नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) लागू किया गया है, जो प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाएगा।

बैठक के मुख्य बिंदु

1. बैठक का आयोजन:

55वीं GST काउंसिल बैठक जैसलमेर में आयोजित की गई।

2. भागीदारी:

बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और GST काउंसिल के सदस्यों ने हिस्सा लिया।
यह बैठक दो सत्रों में हुई।

3. वित्त मंत्री का बयान:

वित्त मंत्री ने कहा, “इन फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को GST का सकारात्मक प्रभाव महसूस होगा।”

GST काउंसिल के भविष्य के कदम

वित्त मंत्री ने संकेत दिए कि GST काउंसिल भविष्य में और बड़े फैसले ले सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

दर युक्तिकरण पर विस्तृत अध्ययन।
बीमा प्रीमियम पर GST में कटौती।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने वाले टैक्स सुधार।

निष्कर्ष

GST काउंसिल के ये बड़े फैसले न केवल व्यापारियों और जनता के लिए राहत लेकर आए हैं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती को भी बढ़ावा देंगे। 45 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और व्यापार की लागत कम होगी।

यह कदम सरकार की संतुलित नीति निर्माण और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। जनता और व्यापारी, दोनों इन फैसलों से दीर्घकालिक लाभ उठा सकेंगे।